देहू नगरपंचायत हद्दीतील अनधिकृत घरं होणार अधिकृत..

• पात्र गुंठेवारी धारकांना मुदतीत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन..
• बांधकाम नियमितीकरणासाठी ही आहेत आवश्यक कागदपत्रे…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २९ जानेवारी २०२४) :- देहू नगरपंचायत हद्दीतील नागरिकांना (महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास सुधारणा अधिनियम दि. १२/०३/२०२१ अन्वये) ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वी गुंठेवारी पद्धतीने झालेली अनधिकृत बांधकामे व मोकळे भूखंड नियमान्वित करण्याची संधी नगरपंचायतीने उपलब्ध करून दिली आहे. याकरिता देह नगरपंचायतीच्या सर्वसाधारण सभेत (दि. १७) रोजी नगरसदस्यांनी ठराव पास केला आहे. त्या अनुषंगाने नगरपंचायतीने कार्यवाही सुरू केली असून, पात्र गुंठेवारी धारकांना देहू नगरपंचायतच्या नगराध्यक्षा पूजा दिवटे, उपनगराध्यक्ष सुधीर काळोखे, मुख्याधिकारी निवेदिता घार्गे यांनी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन केले आहे.

दरम्यान सोमवार (दि. २९ जानेवारी) पासून ते (दि. २८/०७/२०२४) पर्यंत गुंठेवारी धारकांनी आपली प्रकरणे देहू नगरपंचायत कार्यालयात दाखल करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शुल्क आकारणी करण्यात येणार आहे. गुंठेवारी विकास नियमान्वित केल्यामुळे नागरिकांचे अनियमित असलेली बांधकामे नियमान्वित होणार आहेत. बांधकामे नियमान्वित झाल्यामुळे, अधिकृत नोंद झाल्यामुळे भविष्यकाळातील मिळकत / भूखंड यांच्या व्यवहारांमध्ये अधिकृतता राहणार आहे. कर आकारणी तीनपट दराऐवजी एकपट दराने होणार असल्याने त्याचा फायदा नागरिकांना होणार आहे. गुंठेवारी बांधकामे नियमान्वित करण्यासाठी आकारण्यात आलेली रक्कम ही त्याच भागातील रस्ते, पाणी, ड्रेनेज व इतर नागरी सुविधांसाठी खर्च होणार आहे. या सुविधांचा उपयोग वसाहतींमधील नागरिकांनाच होणार आहे. मात्र, दिलेल्या मुदतीत अशी बांधकामे/भूखंड नियमान्वित करण्यासाठी अर्ज सादर न केल्यास शासन आदेशानुसार त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.

बांधकाम नियमितीकरणासाठी आवश्यक कागदपत्रे :-

भूखंडाच्या मालकीबाबत दस्तावेज ३१/१२/२०२० पूर्वीचे पंजीबद्ध विक्रीपत्र असावे. तीन महिन्याच्या आतील ७/१२ उतारा, जागेबाबतचा ०१.०१.२०१८ पासूरचा सर्च रिपोर्ट, नियमित करावयाच्या रेखांकनाखालील क्षेत्राचा अथवा भूखंडाचा मोजणी नकाशा, नगर पंचायतीचा थकबाकी नसल्याचा दाखला, रेखांकन हे सोसायटी गृहनिर्माण संस्था यांचे असल्यास प्लॉट अॅलोटमेट पत्र व ना हरकत प्रमाणपत्र, भाग नकाशा, परवानाधारक आर्किटेक इंजिनिअर यांच्या स्वाक्षरीसह संबंधित आर्किटेक/इंजिनिअर यांचे नांदणी प्रमाणपत्र, अभिन्यासाचा नकाशा, तसेच अभिन्यासाची जमीन दर्शविणारा लोकेशन नकाशा, भूखंडावर बांधकाम असल्यास अस्तित्वात असलेल्या बांधकामाच्या नकाशाच्या ६ प्रती. प्रमाण १:१०० (मान्यता प्राप्त आर्किटेक्ट इंजिनिअर यांची व भूखंडधारकाची स्वाक्षरी असावी), (इमारतीचा प्लॅन क्रॉस सेक्शन, एलेव्हेशन, साईट प्लॅन / लोकेशन प्लॅन, खिडक्या व दरवाजे तक्ता व इतर माहिती नकाशात दर्शवणे आवश्यक राहील.) बांधकाम व भूखंड ३१/१२/२०२० पूर्वीचे असल्याचा कायदेशीर पुरावा. जागेवरील बांधकामाची स्थिती, व्याप्ती, मजले दर्शवणारे मिळकतीचे तारखेसह फोटोग्राफ दाखल करणे आवश्यक आहे. मान्यताप्राप्त स्ट्रक्चरल इंजिनिअरकडून स्ट्रक्चैल स्टॅबिलीटी दाखला, विहित प्रपत्रात हमीपत्र असणे आवश्यक आहे. सर्व नकाशे रंगीत प्रतीमध्ये देणे बंधनकारक आहे. (६ प्रती प्रत्येकी).

 गुंठेवारी विकास नियमाधिन करण्यासाठी अपात्र…

दिनांक ३१/१२/२०२० नंतर पाडण्यात आलेले किंवा हस्तांतरित झालेले भूखंड व बांधकामे, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादनाखाली असलेल्या जमिनीवरील अस्तित्वात असलेले भूखंड, जेथे नागरी सेवा देणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नसेल किंवा आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नसेल, अशा जमिनीवर अस्तित्वात असलेले, राज्य शासनाच्या किंवा नियोजन प्राधिकरण्याच्या मते ज्यांचे नियमितीकरण – सार्वजनिक हितासाठी किंवा प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने किवा ती बाब न्यायालयीन निर्णयाने रोधीत असल्यामुळे जे नियमाधिन करता येणार नाही असे भूखंड किंवा इमारत, पूररेषेखालील बांधकामे, नाला व नदीपात्रातील बांधकामे, विकास आराखडयातील रस्त्यांवरील व आरक्षित क्षेत्रातील बांधकामे, सरकारी जागांवर असणारी बांधकामे, प्रतिबंध क्षेत्रातील (रेड झोन) बांधकामे, धोकादायक बांधकामे, हिल टॉप हिल स्लोप झोन, शेती झोन, ना विकास झोन मधील बांधकामे, अतिक्रमणीत बांधकामे आणि गुंठेवारी कायद्यात न बसणारी बांधकामे नियमित होम नाहीत. उक्त अधिनियमातील २(१) मध्ये नमूद केलेली बांधकामे नियमित होणार नाहीत, मळ चटई निर्देशांक ११ असून एकूण अनुशेष चटई निर्देशांपेक्षा वाढीव बांधकाम.