‘काम नगरपंचायतीचे अन पगार ग्रामपंचायतीचा..

• देहू नगरपंचायतीच्या कायम कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाचा तिढा कोण सोडविणार?…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

देहू वार्ताहर (दि. २१ जून २०२४) :- देहू नगरपंचायत स्थापनेनंतर तीन वर्ष उलटून गेली आहेत. तरीही कर्मचाऱ्यांचे अद्यापही नगरपंचायतीमध्ये समायोजन झाले नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा समायोजन प्रश्न सुटणार का? काम नगरपंचायतीचे अन पगार ग्रामपंचायतीचे आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपेक्षा ही वेतन कमी मिळत असल्याने ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, हंगामी कर्मचारी, नक्की कोणते कर्मचारी म्हणावे, अशी म्हणण्याची वेळ कायम काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर आली आहे.

देह नगरपंचायतींमध्ये सुमारे ६५ हुन अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. यामध्ये ग्रामपंचायत काळात कायम काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपैकी २४ कायम कर्मचाऱ्यामध्ये ४ कारकून, १ शिपाई, १ सुपरवायझर, ५ चालक, २ मदतनीससह वायरमन, ११ सफाई कर्मचारी आदींचा समावेश आहे. तात्कालीन पाणीपुरवठा योजनेसाठी १७ कर्मचारी काम करत होते. त्यातील काही कर्मचारी नगरपंचायतीमध्ये कंत्राटी कामगार म्हणून कार्यरत आहेत तर, काही कर्मचारी कामगारांचा न्यायालयात दावा न्यायप्रविष्ठ असल्याची माहिती उपलब्ध होत आहे. कार्यालयीन अधिक्षक, स्थापत्य अभियंता, लेखपाल, कर विभाग प्रमुख, नगररचना, आस्थापना विभाग अधिका-यांसह इतर कामकाजासाठी हंगामी कर्मचा-यांसह ४५ हून अधिक कर्मचारी नगरपंचायत कार्यालयात सध्या कार्यरत आहेत.

तीर्थक्षेत्र देहु ग्रामपंचायतीचे ८ डिसेंबर २०२० रोजी नगरपंचायतीमध्ये रूपांतर झाले. सुमारे एक वर्ष नगरपंचायतीचा प्रशासकीय कारभार सुरू होता. दोन वर्षापूर्वी निवडणुका झाल्या असून नगराध्यक्षा, उपनगराध्यक्षा, विविध समित्यांचे सभापती, नगरसेविका, नगरसेवक सध्या कारभार पाहत आहेत. सुमारे तीन वर्षापूर्वी नगरपंचायतीमध्ये रूपांतर झाले असताना तात्कालीन ग्रामपंचायतीमध्ये कार्यरत असणारे कायम कर्मचाऱ्यांचा अद्यापही नगरपंचायतीमध्ये समायोजन झालेले नाही. कायम कर्मचाऱ्यांचे नगरपंचायतीच्या लटकलेल्या समायोजन प्रश्नामुळे कर्मचाऱ्यांना मिळणारे वेतन, यात्रा काळातील वाढीव मिळणारे भत्ता, वाढीव वेतन, भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ), इएसआप मिळत नसल्याचे कर्मचारी दबक्या आवाजात बोलत आहेत.

नगरपंचायतीमध्ये कर्मचाऱ्यांचे समायोजन कधी होणार? कायम कर्मचाऱ्यांची भरती होणार का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. एकंदर सध्या कार्यरत असणारे कर्मचारी नगरपंचायतीचे अन मिळणारा तुटपुंजा पगार ग्रामपंचायतीचा असल्याचे दिसत आहे. ग्रामपंचायतीच्या तात्कालीन कामकाजाच्या वेळी पाणीपुरवठा योजनेसाठी हंगामी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. नगरपंचायतीमध्ये रूपांतर झाल्यानंतरही अद्यापपर्यंत हंगामी असल्याने आणि मिळणाऱ्या कमी वेतन आणि कायम करून घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी कामगार न्यायालयात धाव घेतली आहे.